निर्बाचन पछिको नेपाल स् चुनौती तथा सम्भाबना” को सन्दर्भमा क्यानडामा मानवअधिकार दिवस् सम्पन्न


Concern Nepal 1 Concern Nepalसन् २०१२ मा स्थापना भएको कन्सर्न नेपालले विगत ६ वर्षदेखि नेपालको अवस्थाको मूल्यङ्कन गर्दै विभिन्न विद्वानहरुबाट त्यसको सुधारका उपायहरुसहतिका कार्यपत्र (हरु) सहितको प्रस्तुति र त्यसमाथि छलफलका माध्यमबाट मानवअधिकार दिवस् मनाउदै आईरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ जारी गरेको आज ६९ बर्ष पूरा भएको छ । स्वतन्त्रता, समानता, मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरूको उपयोग गर्न कसैले बन्देज गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई आजको यस पुनित दिनमा विश्वले स्मरण गर्दै आएको छ । अन्तरास्ट्रिय मानब अधिकार दिबस २०१७ को उपलक्ष्यमा दिवस्कै दिन डिसेम्बर १० तारिखका दिन ”निर्बाचन पछिको नेपाल स् चुनौती तथा सम्भाबना” विषयक विचार गोष्ठी को आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा क्यानडका दुई प्राध्यापक र एक कानूनविद्ले मानवअधिकार दिवस्को उपलक्ष्यमा नेपानको उन्नतिका सम्भावनासहतिको कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो संस्थाका संयोजक डा. तुलसी धरेलको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता केसव दाहालले नेपालको मानवअधिकार प्रयास र प्रवृतिका बारेमा जानकारी गराउदै देशमा प्रजातन्त्रपछि गणतन्त्र स्थापना भईसक्दा पनि विशेष गरेर राजनीतिक दलहरु र प्रशासन प्रणालीमा सुधार नभएसम्म नेपालमा मानवअधिकार शब्दमा मात्र देखिन तर व्यवहारमा लागु नहुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनु भयो । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता डा. बामदेव पौडेलले नेपामा आर्थिक विकाका तगाराहरुका बारेमा प्रष्ट्याउँदै विभिन्न मुलुकहरुले आफ्नो राष्ट्रको विकासका लागि आत्मसात् गरेका प्रणालीहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । वहाँले नेपाल गरीबिको रेखामुनि रहेको देश भन्दै यहाँ गरिबको आय ४०० डलरभन्दा पनि कम गरेको तथ्याङ्क देखाउनु भएको थियो । डा. पौडेलले नेपाल र क्यानडाबीचको सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्दै क्यानडाले २००५ देखि अनुदान दिन बन्दगरेपछि नेपालबाट आफ्नो दूतावास पनि हटाएको कारण देखाएर क्यानडाले नेपालबाट व्यापार चाहेको र नेपालले राम्रो सामान क्यानडामा निर्यात गर्ने ढोका खोलि दिएको थियो । तर नेपालले आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि निर्यातमा पनि पछाडि पर्दै गएपछि जानकारी गराउनु भएको थियो । अब गणतन्त्रको स्थापना र गणतान्त्रिक सरकाको गठनपछि देशले आर्थिक विकास तर्फ बढी ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रम संयोजक डा. तुलसी धरेलले आफ्नो विश्वव्यापीकरण र नेपाल शीर्षकको कार्यपत्रबाट नेपालले विगतमा भारत र तिब्बतसँग मात्र व्यापार गथ्र्यो भने आज विश्वव्यापीकरणले गर्दा नेपालले विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग व्यापार सन्धी कायम गर्न सक्छ । तर राष्ट्रमा देखा परेका राजनीतिक अराजकता र अव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्थाले गर्दा सामानको निर्यातको सट्टा मानव निर्यात भई रहेको बताउदै आज विश्वमा नै नेपालमात्र एउटा राष्ट्र हो जो रेमिटेन्स्बाट चलेको छ भन्ने तथ्यगत जानकारी दिनु भयो । डा. धरेलले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताआएपति मात्र आर्थिक विकास हुने सम्भावनाहरु रहेको तथ्यगत विचारहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा एनआरएन क्यानडाका अध्यक्ष गोपिकृष्ण काफ्ले पूर्व अध्यक्ष तुल्सी सापकोटा, नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष डा. गोविन्दसिंह रावत, एनसी एनसी अध्यक्ष डी आर खनाल, माउण्ट एभरेष्ट लाएन्स कल्व ब्राम्पटनका अध्यक्ष मित्र काफ्ले, स्वतन्त्र पत्रकार राजु थापा, नेपाल क्यानडा जनजाति संघका अध्यक्ष गिरी बुढाथोकिसहित रमेश थापा, गोविन्द खत्री, सुर्य भट्टराई, पशुपति पोखरेल, चन्द्र राई आदिले पनि नेपालको मानव अधिकारको अबस्था र त्यसमा क्यानडाबाट पुर्याउन सकिने सहयोगका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नु भएका थिए। गोविन्द सिवाकोटीबाट संचालित यस कार्यक्रमको संयोजन कृष्ण तिम्सिनाले गरेका थिए । कार्यक्रममका उल्लेखनीय उपस्थिति नभएपछि यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजकहरुले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । मानवअधिकार जस्तो मानव जीवनको अनिवार्य विषयवस्तु समेटेर आयोजना गरिने कार्यक्रममा कम उपस्थिति हुनुको कारण पहिल्याउनु जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नु पर्दछ भने देशको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशमा ल्याएर काम गर्ने समुहको उपस्थिति पनि हुनु हँुदैन । कन्सर्न नेपालबाटै आयोजित बुद्ध जयन्तिमा समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिथि रहने गर्दछ । त्यसैले मानवअधिकार दिवस्मा समुदायको उल्लेखनीय उपस्थितिका लागि आयोजकले गृहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ भने यसरी उपलब्धीमूलक कार्यक्रमको निचोडलाई नेपालसम्म पुर्याउने काममा पनि कन्सर्न नेपाल सक्रिय हुन पर्ने जरुरी दनििर्बाचन पछिको नेपाल स् चुनौती तथा सम्भाबना” को सन्दर्भमा क्यानडामा मानवअधिकार दिवस् सम्पन्न
सन् २०१२ मा स्थापना भएको कन्सर्न नेपालले विगत ६ वर्षदेखि नेपालको अवस्थाको मूल्यङ्कन गर्दै विभिन्न विद्वानहरुबाट त्यसको सुधारका उपायहरुसहतिका कार्यपत्र (हरु) सहितको प्रस्तुति र त्यसमाथि छलफलका माध्यमबाट मानवअधिकार दिवस् मनाउदै आईरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ जारी गरेको आज ६९ बर्ष पूरा भएको छ । स्वतन्त्रता, समानता, मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरूको उपयोग गर्न कसैले बन्देज गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई आजको यस पुनित दिनमा विश्वले स्मरण गर्दै आएको छ । अन्तरास्ट्रिय मानब अधिकार दिबस २०१७ को उपलक्ष्यमा दिवस्कै दिन डिसेम्बर १० तारिखका दिन ”निर्बाचन पछिको नेपाल स् चुनौती तथा सम्भाबना” विषयक विचार गोष्ठी को आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा क्यानडका दुई प्राध्यापक र एक कानूनविद्ले मानवअधिकार दिवस्को उपलक्ष्यमा नेपानको उन्नतिका सम्भावनासहतिको कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो संस्थाका संयोजक डा. तुलसी धरेलको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता केसव दाहालले नेपालको मानवअधिकार प्रयास र प्रवृतिका बारेमा जानकारी गराउदै देशमा प्रजातन्त्रपछि गणतन्त्र स्थापना भईसक्दा पनि विशेष गरेर राजनीतिक दलहरु र प्रशासन प्रणालीमा सुधार नभएसम्म नेपालमा मानवअधिकार शब्दमा मात्र देखिन तर व्यवहारमा लागु नहुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनु भयो । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता डा. बामदेव पौडेलले नेपामा आर्थिक विकाका तगाराहरुका बारेमा प्रष्ट्याउँदै विभिन्न मुलुकहरुले आफ्नो राष्ट्रको विकासका लागि आत्मसात् गरेका प्रणालीहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । वहाँले नेपाल गरीबिको रेखामुनि रहेको देश भन्दै यहाँ गरिबको आय ४०० डलरभन्दा पनि कम गरेको तथ्याङ्क देखाउनु भएको थियो । डा. पौडेलले नेपाल र क्यानडाबीचको सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्दै क्यानडाले २००५ देखि अनुदान दिन बन्दगरेपछि नेपालबाट आफ्नो दूतावास पनि हटाएको कारण देखाएर क्यानडाले नेपालबाट व्यापार चाहेको र नेपालले राम्रो सामान क्यानडामा निर्यात गर्ने ढोका खोलि दिएको थियो । तर नेपालले आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि निर्यातमा पनि पछाडि पर्दै गएपछि जानकारी गराउनु भएको थियो । अब गणतन्त्रको स्थापना र गणतान्त्रिक सरकाको गठनपछि देशले आर्थिक विकास तर्फ बढी ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रम संयोजक डा. तुलसी धरेलले आफ्नो विश्वव्यापीकरण र नेपाल शीर्षकको कार्यपत्रबाट नेपालले विगतमा भारत र तिब्बतसँग मात्र व्यापार गथ्र्यो भने आज विश्वव्यापीकरणले गर्दा नेपालले विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग व्यापार सन्धी कायम गर्न सक्छ । तर राष्ट्रमा देखा परेका राजनीतिक अराजकता र अव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्थाले गर्दा सामानको निर्यातको सट्टा मानव निर्यात भई रहेको बताउदै आज विश्वमा नै नेपालमात्र एउटा राष्ट्र हो जो रेमिटेन्स्बाट चलेको छ भन्ने तथ्यगत जानकारी दिनु भयो । डा. धरेलले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताआएपति मात्र आर्थिक विकास हुने सम्भावनाहरु रहेको तथ्यगत विचारहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा एनआरएन क्यानडाका अध्यक्ष गोपिकृष्ण काफ्ले पूर्व अध्यक्ष तुल्सी सापकोटा, नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष डा. गोविन्दसिंह रावत, एनसी एनसी अध्यक्ष डी आर खनाल, माउण्ट एभरेष्ट लाएन्स कल्व ब्राम्पटनका अध्यक्ष मित्र काफ्ले, स्वतन्त्र पत्रकार राजु थापा, नेपाल क्यानडा जनजाति संघका अध्यक्ष गिरी बुढाथोकिसहित रमेश थापा, गोविन्द खत्री, सुर्य भट्टराई, पशुपति पोखरेल, चन्द्र राई आदिले पनि नेपालको मानव अधिकारको अबस्था र त्यसमा क्यानडाबाट पुर्याउन सकिने सहयोगका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नु भएका थिए। गोविन्द सिवाकोटीबाट संचालित यस कार्यक्रमको संयोजन कृष्ण तिम्सिनाले गरेका थिए । कार्यक्रममका उल्लेखनीय उपस्थिति नभएपछि यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजकहरुले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । मानवअधिकार जस्तो मानव जीवनको अनिवार्य विषयवस्तु समेटेर आयोजना गरिने कार्यक्रममा कम उपस्थिति हुनुको कारण पहिल्याउनु जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नु पर्दछ भने देशको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशमा ल्याएर काम गर्ने समुहको उपस्थिति पनि हुनु हँुदैन । कन्सर्न नेपालबाटै आयोजित बुद्ध जयन्तिमा समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिथि रहने गर्दछ । त्यसैले मानवअधिकार दिवस्मा समुदायको उल्लेखनीय उपस्थितिका लागि आयोजकले गृहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ भने यसरी उपलब्धीमूलक कार्यक्रमको निचोडलाई नेपालसम्म पुर्याउने काममा पनि कन्सर्न नेपाल सक्रिय हुन पर्ने जरुरी देखिन्छ ।

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Comments are closed.

copyright Khabarsampresan.com